स्कूल पर कसा शिकंजा: वित्तीय गड़बड़ी, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप, हो सकता है टेकओवर

 
स्कूल को कारण बताओ नोटिस 
शिक्षा निदेशालय, राजस्व विभाग और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त औचक जांच के बाद दिया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं, उन्हें व्यावसायिक केंद्र नहीं बनने  दिया जाएगा।
 
इस वजह से नजर में  
वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में 15.60 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा दिखाने के बावजूद संदिग्ध कंपनियों को भुगतान, विकास निधि से 22.23 लाख रुपये के लग्जरी मोबाइल फोन खरीदने और 3.25 करोड़ रुपये के अप्रमाणित ऋणों के भुगतान जैसी वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। परिसर में बिना अनुमति बाहरी लोगों के लिए व्यावसायिक स्विमिंग पूल चलाने और छत पर अवैध व्यावसायिक रसोई संचालित करने का भी मामला सामने आया। बिना अनुमति 15 प्रतिशत फीस बढ़ाने और मार्च 2025 तक करीब 1.98 करोड़ रुपये की अवैध अग्रिम एवं कैपिटेशन फीस लेने का आरोप।