कोर्ट ने पुलिस के गवाहों के बयानों को भरोसेमंद नहीं माना
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान करावल नगर की एक मस्जिद में तोड़फोड़ और आग लगाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस के गवाहों के बयानों में काफी अंतर था और वे भरोसेमंद नहीं पाए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने अपने आदेश में अंकित, सौरभ शर्मा, रोहित, राहुल कुमार और सचिन को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इन पांचों पर दंगे के दौरान गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप थे।
यह मामला करावल नगर स्थित अल्लाह वाली मस्जिद से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। पुलिस के दो गवाहों ने दावा किया था कि उन्होंने सुबह करीब 11 बजे घटना होते देखी थी। वहीं, मस्जिद के सामने रहने वाले एक स्वतंत्र गवाह ने अदालत को बताया कि मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना केवल एक बार रात करीब 8:15 बजे हुई थी। उसने यह भी बताया कि घटना के बाद वह चार दिन तक घर से बाहर नहीं निकला था। अदालत ने पुलिसकर्मियों और स्वतंत्र गवाह के बयानों में अंतर को महत्वपूर्ण माना। पुलिसकर्मियों ने उस दिन इलाके के दूसरे दंगा प्रभावित स्थानों पर अपनी मौजूदगी को लेकर भी अलग-अलग बयान दिए थे।
सीसीटीवी फुटेज को भी नहीं माना सबूत
अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की डीवीडी और हार्ड डिस्क को भी सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया। कोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के रूप में पेश करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत जरूरी प्रमाणपत्र और शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। हार्ड डिस्क के साथ दिए गए प्रमाणपत्र में उस कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी नहीं थी, जिसके जरिये डेटा स्थानांतरित किया गया था। साथ ही, प्रमाणपत्र जारी करने वाले व्यक्ति का संबंधित डेटा पर नियंत्रण भी नहीं था।