हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पांच अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई शूटआउट की घटना के बाद जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गुरुवार को सुनवाई की।
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इस संबंध में अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। सभी से एक एफिडेविट के माध्यम से इस मामले पर सलाह देने को कहा गया है।
अदालत का कहना है कि जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पांच अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।