दिल्ली : हाईकोर्ट ने कहा- ओबीसी के लिए कोटा देने का उद्देश्य उच्च शिक्षा के सपने को प्रोत्साहित करना

उच्च न्यायालय ने आकांक्षी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मुश्किल से चार घंटे का समय दिया । और  प्रमाणपत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष का नहीं होने के कारण प्रवेश से इनकार  कर दिया था। इस मामले में अदालत ने कहा है कि जब अधिकारियों ने छात्रों को उनके पहले के ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, तो याचिकाकर्ता को कम से कम पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था।  

 ऐसा करके विवि ने ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित दो कीमती सीटों को बेकार जाने दिया गया। अदालत कहा है कि यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि  याचिकाकर्ता के प्रवेश को मंजूरी नहीं देने में प्रतिवादी का रवैया मनमाना  रहा है। इसी के बाद याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार बाद के सेमेस्टर की परीक्षाएं देने की अनुमति दी है।