वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किस्तों पर ई-दोपहिया वाहन उपलब्ध करने की योजना तैयार की है।
दिल्ली सरकार अपने कर्मियों को यह सुविधा मुहैया करने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में करीब दो तिहाई दोपहिया हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी के लिहाज से इन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाए।
अनुमान के मुताबिक दिल्ली सरकार के दो लाख से अधिक कर्मचारी हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर योजना से आम जनता भी इस तरफ रुख करेगी।
कर्मचारियों को विभागों की तरफ से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत कर्मियों को अग्रिम भुगतान के साथ मासिक किस्त (ईएमआई) का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा। अगर ईएमआई पर खरीदते हैं कि हर माह कर्मचारी के वेतन से इसकी कटौती होगी।
सीईएसएल के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल नवंबर से दिल्ली सरकार से इस सिलसिले में साझेदारी के लिए बातचीत चल रही है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से इसकी लागत भी कुछ कम होगी।
इसके लिए सीईएसएल की तरफ से सार्वजनिक चार्जिंग के बुनियादी ढांचे विकसित करने और रखरखाव का जिम्मा होगा। कंपनी पहले ही केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश की सरकारों के साथ एक समझौता कर चुकी है।