दिल्ली सरकार ने राजधानी में निर्माण कार्यों को कड़े प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। इस दौरान निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के सभी निर्धारित मापदंड पूरे करने होंगे। मानकों का पालन न करने पर निर्माण कार्य पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि राजधानी में रह रहे लाखों निर्माण श्रमिकों की रोजी-रोटी की समस्या को देखते हुए प्रतिबंधों को हटाया गया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान 585 टीमें राजधानी में हो रहे निर्माण स्थलों पर निगरानी रखेंगी जिससे इन स्थलों पर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन न हो सके। मंत्री ने कहा कि अब मेट्रो के प्रत्येक डिब्बे में 30 लोग और बसों में 17 लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। स्कूलों को खोलने पर 24 नवंबर को निर्णय लिया जाएगा।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम करें और सरकारी वाहनों का प्रयोग ज्यादा करें जिससे कुल प्रदूषण में दिल्ली के हिस्से के प्रदूषण को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने के कारण 10-10 हजार लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है।