नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में किराए के मकानों की नीति को तय करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। इसमें अनधिकृत कॉलोनियों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए आगामी 45 दिनों तक डीडीए की वेबसाइट पर लोग किराए की नीति को लेकर सुझाव दे सकते हैं।
दरअसल, डीडीए की योजना के मुताबिक अनधिकृत कॉलोनियों में 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर 1500 गज में मकान बनाए जाएंगे। इन मकानों को डीडीए किराए पर लोगों को मुहैया कराएगा। इसके लिए डीडीए ने लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि इन फ्लैटों को डीडीए अफॉर्डेबल रेटिंग हाउसिंग स्कीम के तहत किफायती दरों पर उपलब्ध कराएगा। यानी फ्लैटों का निर्माण कर डीडीए उपलब्ध करा राजस्व की बढ़ोतरी करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालांकि, इसको लेकर अभी एक बैठक और की जानी है।
सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि डीडीए कुछ पुराने फ्लैटों को भी किराए पर दे सकता है। क्योंकि, डीडीए के पास ऐसे फ्लैटों की संख्या भी अधिक हैं, जिनके आवंटन नहीं हो सके हैं और रखरखाव के अभाव की वजह से फ्लैट भी जर्जर हो चुके हैं। इन फ्लैटों की संख्या नरेला व बसंत कुंज में आदि है। ऐसे में इन फ्लैटों को मरम्मत कर कम दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है।