राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर अग्निकांड जैसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और अनधिकृत निर्माण व अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी भवन स्वामी, अधिकारी या अन्य दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
दिल्ली के होटल में लगी आग,बचने के लिए जद्दोजहद करता फंसा शख्स
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मालवीय नगर अग्निकांड पर सख्ती
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों के अनुपालन, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और जवाबदेह तंत्र सहित सभी पहलुओं पर समग्र रूप से काम करना आवश्यक है। उनका कहना है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने और दिल्ली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
कई विभागों के अधिकारी होंगे शामिल
दिल्ली सचिवालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम दिल्ली (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
हादसे की हो रही जांच
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गंभीरता से हो रही हादसे की जांच
मुख्यमंत्री ने कहा कि मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में हुई भीषण आग की घटना के पीछे रही कमियों की गंभीरता से जांच की जाएगी। जिसकी भी जवाबदेही तय होगी, उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति संचालित हो रहे होटल और गेस्ट हाउस तथा अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन उपविधियों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जान बचाने के लिए कूदते लोग
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अधिकारियों से जवाबदेही हो रही तय
मुख्यमंत्री के अनुसार, वह इस मामले में विभिन्न विभागों से विस्तृत जानकारी ले रही हैं और हादसे के कारणों के साथ-साथ संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सरकार को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अब सख्त और प्रभावी कदम उठाना जरूरी है, ताकि जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोका जा सके।
अवैध रूप से संचालित होटल और गेस्ट हाउसों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सरकार अधिक सख्त और जवाबदेह नियम लागू करेगी। दिल्ली सरकार अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तथा सुरक्षा और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।