17 साल पुराने सर्किल रेट पर भूमि अधिग्रहण के फैसले के खिलाफ 30 गांव लामबंद हुए
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की केएमपी-यूईआर-2 को जोड़ने की प्रस्तावित योजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को लेकर उत्तर पश्चिम दिल्ली के गांवों में विरोध शुरू हो गया है। रविवार को मुंडका इलाके के गांव मदनपुर में 30 गांवों की पंचायत हुई।
पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन किसानों को मुआवजा पुराने सर्किल रेट के आधार पर देने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना था कि यह निर्णय किसानों के भविष्य और आजीविका पर भी सीधा आघात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में जमीन की वास्तविक कीमत सर्किल रेट से 15 से 20 गुना अधिक है। उन्होंने सर्किल रेेट प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपये तय करने की मांग की।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इसी परियोजना के तहत हरियाणा के झज्जर जिले के कई गांवों की भी कृषि भूमि अधिग्रहित की जानी है। हरियाणा में सर्किल रेट और मुआवजे की दरें दिल्ली की तुलना में काफी अधिक हैं। लिहाजा दिल्ली के किसानों को हरियाणा के किसानों की तुलना में कई गुना कम मुआवजा मिलेगा। पंचायत में वक्ताओं ने इसे दोहरी नीति करार देते हुए कहा कि एक ही परियोजना में दो राज्यों के किसानों के साथ अलग-अलग व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।
पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तीन दिन के भीतर मांग के संबंध में दिल्ली के ग्रामीण पृष्ठभूमि के सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जनप्रतिनिधियों को होली तक का समय दिया जा रहा है। यदि तय समयसीमा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। पंचायत की अध्यक्षता चौ. नफेसिंह ने की, जबकि संचालन मास्टर जगबीर सिंह ने किया।