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प्रदूषण पर वार : दिल्ली सरकार की शीतकालीन योजना तैयार, मुख्यमंत्री कल करेंगे घोषणा

Sun, 03 Oct 2021 03:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत के दौरान दी जानकारी। असोला भाटी स्थित वन्यजीव अभयारण्य में ई-कार से घूमने का मिलेगा मौका, साइकिल ट्रैक का उद्घाटन। 
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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को असोला भाटी स्थित वन्यजीव अभ्यारण में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत की... - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सर्दी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चार अक्तूबर को कार्ययोजना की घोषणा करेंगे। इसके बाद धूल प्रदूषण से लेकर प्रदूषित कारकों के खिलाफ सरकार अभियान तेज करेगी। यह बातें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को असोला भाटी स्थित वन्यजीव अभ्यारण में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि अभ्यारण क्षेत्र में लोगों को ई-कार से घूमने का मौका मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा के बाद दिल्ली में युद्ध स्तर पर चौतरफा अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें वाहन प्रदूषण, धूल प्रदूषण, बायोमास बर्निग व पराली प्रदूषण सहित सभी प्रकार के प्रदूषण से मिलकर लड़ा जाएगा। लोगों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 

असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण में मौजूद हरी झील का सरकार प्राथमिकता के आधार पर सौंदर्यीकरण करेगी। यहां घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बकौल राय, वन विभाग की तरफ से असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण में घूमने आने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार और गाइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों के लिए यहां साइकिल ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया है। वन्यजीव अभ्यारण से शुरू हुआ वन्यजीव संरक्षण सप्ताह 8 अक्तूबर तक चलाया जाएगा। 
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मार्च तक 35 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य
गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने मार्च तक 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 22 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में मानकों के मुताबिक, राज्य के पूरे क्षेत्रफल का 20 फीसदी हरित क्षेत्र होना चाहिए। इसके मुकाबले 22 फीसदी ग्रीन कवर विकसित किया जा चुका है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली देश की पहली राजधानी है जहां पर वृक्ष प्रत्यारोपण नीति बनी है। 

पहले विकास के लिए पेड़ काटते थे और उसकी जगह पर 10 पौधे लगाते थे, लेकिन उन्हें बड़े होकर पेड़ बनने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। इसलिए सरकार ने नई तकनीकी का सहयोग लेकर नीति बनाई है कि जिन पेड़ों का प्रत्यारोपण हो सकता है उनको उसी आकार में उसी तरह से प्रत्यारोपित किया जाए। इसके अलावा उनकी जगह पर भी 10 पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में अलग-अलग विभागों, निजी निर्माण एजेंसी, आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की थी। सभी लोगों से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने और प्रदूषण से लड़ने के लिए उपाय मिले हैं।

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