नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि कृषि भवन परिसर में स्थित सदी से अधिक पुरानी क़दीमी मस्जिद को ध्वस्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर में स्थायी धार्मिक संरचना रखना अनुमेय नहीं है और यह कृषि भवन तथा सेंट्रल सचिवालय परिसर के सेकुलर (धर्मनिरपेक्ष) चरित्र के विपरीत है।
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मामले में मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद के ध्वस्त होने की आशंका जताई गई थी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि पर किसी भी स्थायी धार्मिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि इंडिया गेट पर लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर एक मस्जिद पहले से ही मौजूद है, जो नजदीकी प्रार्थना स्थल के रूप में काम कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश दयाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्यूरो