दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने की दिशा में अगला कदम बढ़ा दिया है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों के दस्तावेज जमा कराने के लिए एक नए पोर्टल पीएम उदय को लांच किया। रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम में पुरी ने करीब 350 करोड़ रुपये के दूसरे प्रोजेक्ट भी लांच किए। इस दौरान उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ डीडीए के आला अधिकारी मौजूद थे।
हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार लोगों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अब तक करीब 1,550 अनधिकृत कॉलोनियों की मैपिंग हो गई है। 1,060 का मैप डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। जल्द ही दूसरी कॉलोनियों का नक्शा भी अपलोड कर दिया जाएगा। पीएम उदय पोर्टल से लोगों को पारदर्शिता के साथ मकानों के मालिकाना हक की प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए डीडीए व मंत्रालय के स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। सभी कॉलोनियों को कन्वेंस डीड देने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।
इससे पहले, डीडीए के नए पोर्टल को कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने के लिए लांच किया गया है। इसमें लोगों को आवेदन करते समय अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज को अपलोड करना होगा। इसका मौका मुआयना विशेषज्ञ टीम करेगी और उनकी दस्तावेज परखेगी।
11 एकड़ में बनेगा सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र
हरदीप सिंह पुरी ने 11 एकड़ में तैयार होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे दिल्ली का सबसे शानदार और अद्वितीय बहुपयोगी भवन बताया। इसमें कला, संगीत, नाट्य, परफार्मिंग आर्ट का अद्भुत संगम होगा। कन्वेंशन सेंटर, ओपन एयर एंपीथियेटर तथा लाइब्रेरी की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होंगी। म्यूजियम, प्लेनेटोरियम, ऑडिटोरियम व पार्क में घूमने के लिए विशेष ट्रैक भी बनेंगे। इससे आसपास की करीब 200 कॉलोनियों के लोगों को लाभ होगा।