उबर रेप: अब पुलिस कार्रवाई पर भी खड़े हुए अहम सवाल

आवेदन का विरोध करते हुये विशेष लोक अभियोजन अधिकारी ने कहा कि गवाहों को दोबारा गवाही के लिये बुलाने संबंधी आवेदन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। यह आवेदन केवल केस की सुनवाई को लंबा खींचने का हथकंडा है।

बचाव पक्ष ने कहा कि एक बार आवेदन खारिज होने से दोबारा आवेदन दायर करने का रास्ता बंद नहीं हो जाता। अधिवक्ता मिश्रा ने कहा कि यह आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता का सवाल है।

केस की चार्जशीट व फाइल का हवाला देते हुये अधिवक्ता मिश्रा ने कहा इस मामले में पुलिस ने कई साक्ष्यों में हेरफेर किया व कई झूठे साक्ष्य पेश किये। केस की पहली जांच अधिकारी महिला  एसआई ने पीड़िता के मेडिकल के बाद सेक्सुअल किट कई दिन बाद मालखाने में जमा करवाई।

बचाव पक्ष ने कहा कि माल खाना रजिस्टर में कार बरामदगी के सुपुर्दगी की इंट्री संख्या 3806 सात जनवरी को की गयी। सेक्सुअल कीट की इंट्री रजिस्टर में क्रम संख्या 3808 पर की गयी है। जबकि यह किट कार बरामद होने से पहले छह जनवरी को तैयार हो चुकी थी।

कार की मालखाना में सुपुर्दगी और उसके निरीक्षण के स्थान पर भी बचाव पक्ष ने सवाल उठाये। अधिवक्ता मिश्रा ने कहा कि पुलिस के मुताबिक सात जनवरी को कार मथुरा से लाकर थाने के मालखाने में रखवा दिया था।

सीएफएसएल की टीम ने इस कार का निरीक्षण आठ जनवरी को ऑपरेशन सेल के ऑफिस में किया गया। जिस कार का निरीक्षण किया गया वह कार कौनसी थी क्योंकि आरोपी की कार थाने के मालखाने में थी और इसके ऑपरेशन सेल ले जाने संबंधी कोई इंट्री मालखाना रजिस्टर में नहीं है।

अभियोजन के मुताबिक गुड़गांव स्थित विदेशी कंपनी की वित्तीय सलाहकार पीड़िता से आरोपी ने कथित रूप से पांच दिन दिसंबर की रात इंद्रलोक इलाके में अपनी कैब में दुष्कर्म व उससे मारपीट की। पुलिस ने महज 19 दिन जांच पूरी कर कोर्ट में 24 दिसंबर को चार्जशीट पेश की थी।