ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सीएम
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हैपनिंग हरियाणा निवेशक सम्मेलन के परिणाम जमीन पर न उतरते देख प्रदेश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए नये पैतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत निवेशकों के लिए सरकार ने विशेष सुविधाओं का एलान किया है।
निवेशकों को बताया जा रहा है कि हरियाणा में निवेश करना उनके लिए फायदे का सौदा होगा। नए उद्योगों को सात वर्ष तक विशेष रियायत देेने की भी सरकार बात कर रही है। बता दें कि प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए इसी साल सात व आठ मार्च को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया।
जिसमें करीब 11 देशों ने कंट्री पार्टनर के तौर पर शिरकत की। चीन व जापान सहित कई देशों के निवेशकों ने यहां इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया। वहीं देशी निवेशकों ने भी प्रदेश में पूंजी निवेश के प्रति अपनी सहमति भी जताई थी।
मगर सम्मेलन के तीन माह बाद भी गुड़गांव सहित प्रदेश में निवेश का एक भी प्रस्ताव नहीं आया है। इसके बाद सरकार नये सिरे से निवेशकों के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रही है।
निवेशक सम्मेलन के दौरान करीब छह लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव आया था। मगर अभी यह प्रस्ताव कागजों में ही है। उद्योग जगत में चर्चा है कि निवेशक कहीं दूरी तो नहीं बना रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ का प्रचार-प्रसार कर रही है। निवेशकों तक यह बात पहुंचाई जा रही है कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए सरकार वह उनके लिए उपलब्ध कराएगी।
यहां तक की सरकारी विभागों में उनके सभी प्रकार के काम सरकारी लाइजनर द्वारा कराये जाएंगे। नए उद्योग लगाने वालों को शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी रिफंड और ईडीसी (एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज) में 50 फीसदी छूट सहित अन्य कई सुविधाएं देने का सरकार ने एलान किया है।
एचएसआईआईडीसी के डायरेक्टरप्रदेश सरकार नए उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही है। आने वाले समय में उसका असर दिखेगा। ईज टू डूईंग बिजनेस का माहौल बना है। आने वाले दिनों में प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना का सिलसिला शुरू हो जाएगा।