43 दर्दनाक मौतों के बाद बेशक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक-दूसरे को आधिकारिक तौर पर बता रही हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है? लेकिन 72 घंटे बाद भी अधिकारी तो क्या, किसी निचले स्तर के कर्मचारी तक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
यहां तक कि किसी कर्मचारी को इधर से उधर भी नहीं किया गया है। लोगों के गुस्से से पैदा दबाव को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने फौरी तौर पर फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार भर किया है।
दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसे 7 दिन में जवाबदेही तय करनी है। कमेटी ने साक्ष्य जुटाने के मकसद से अभी एक पब्लिक नोटिस निकाला है।
इसमें कहा गया है कि जिसके पास हादसे के बारे में कोई जानकारी है, वह कमेटी को दे। वहीं, उत्तरी एमसीडी ने भी सोमवार को एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठा दी है। इसे शुक्रवार तक रिपोर्ट देनी है।
दूसरी तरफ हादसे के बाद सियासत भी चरम पर है। चुनाव की दहलीज पर खड़ी दिल्ली के तीनों प्रमुख दल इस मामले में एक-दूसरे पर बढ़त हासिल करनेके लिए रस्साकशी कर रहे हैं।
भाजपा व आप की कोशिश अपना दामन साफ दिखाने की है। इस सबके बीच दिल्ली की करीब एक लाख छोटी-बड़ी फैक्टरियां खतरनाक हालात में अपनी पुरानी रवानगी से चल रही हैं।