-750 से अधिक सुझाव मिलने के बाद प्रस्तावित ईवी नीति को लेकर की गई है समीक्षा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में सबसे चर्चित प्रावधानों में शामिल दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रिफिकेशन की समय सीमा आगे खिसक सकती है। सरकार अब अप्रैल 2027 के बजाय 2028 के अंत या 2029 तक केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है।
परिवहन विभाग को मसौदा ईवी नीति 2026-30 पर उद्योग संगठनों, वाहन निर्माताओं, नागरिक समूहों और आम लोगों से 750 से अधिक सुझाव प्राप्त हैं। इन सुझावों की समीक्षा के दौरान कई हितधारकों ने दोपहिया वाहनों के लिए तय इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्य को व्यावहारिक बताते हुए उसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मसौदा नीति में प्रस्ताव था कि एक अप्रैल 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण होगा। वहीं, तीनपहिया वाहनों के लिए यह व्यवस्था एक जनवरी 2028 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उद्योग जगत ने उत्पादन क्षमता, चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी आपूर्ति, वाहन कीमतों और उपभोक्ताओं की तैयारियों को लेकर चिंता जताई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहती, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समयसीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ चर्चा और मंत्रिमंडलीय मंजूरी के बाद होगा। नई ईवी नीति का उद्देश्य खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपेज लाभ, चार्जिंग अवसंरचना विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों में इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए राजधानी में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग नेटवर्क और फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े प्रावधान भी प्रस्तावित हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सुझावों की समीक्षा पूरी होने के बाद संशोधित मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।