आम आदमी का पूरा होगा सपना, सबका होगा घर अपना

अभी तक लागत न निकल पाने का दुखड़ा सुनाते हुए बिल्डर इन मकानों के निर्माण में हीलाहवाली बरत रहे हैं। एनसीआर, बुलंदशहर, हापुड़ समेत पूरे प्रदेश की यही स्थिति है।

प्रदेश में इन छूट का सबसे बड़ा फायदा सपा सरकार की समाजवादी आवास योजना को मिलेगा। छूट की दोनों की श्रेणियों में इस योजना का लाभ मिल रहा है। जीडीए की फ्लैटों की डिमांड बढ़ेगी।

प्रदेश सरकार ने सभी बिल्डर प्रोजेक्ट में 10 फीसदी ईडब्लूएस और 10 फीसदी एलआईजी बनाना अनिवार्य किया है। इनकी कीमत अन्य श्रेणी के मकानों पर क्रास सब्सडाइज करके ली जानी है।

पहले से ही मंदी की मार  झेल रहे रीयल एस्टेट में फ्लैटों की कीमतों के बढ़ाने की गुंजाइश नहीं रही। फायदे का सौदा न जानकर बिल्डरों ने इन फ्लैटों का निर्माण ही नहीं किया है।

गाजियाबाद में पांच हजार फ्लैट अधबने पड़े हैं तो हजारों का काम नहीं शुरू हुआ है। जीडीए के नोटिस के बावजूद बिल्डर ऐसे फ्लैट नहीं बना रहे हैं।

समाजवादी आवास योजना को पंख
प्रदेश सरकार की समाजवादी आवास योजना के फ्लैटों की कीमत करीब 30 लाख तक है। इस पर वर्तमान में सर्विस टैक्स करीब एक लाख रुपये होता है। अब इसके आवंटियों को इससे छूट मिलेगी। अभी तक योजना की कीमत में सर्विस टैक्स अतिरिक्त लिया जाता था।

एसवीपी ग्रुप के सीओओ अंकुर जिंदल के मुताबिक फ्लैटों पर सर्विस टैक्स की छूट घर खरीदने वालों को आर्थिक राहत देगी। सस्ते मकान बनाने पर बिल्डरों को 100 फीसदी आयकर छूट उन्हें इस स्कीम के घर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

ब्याज में छूट से बढ़ेगी मांग
पहला घर खरीद रहे लोगों द्वारा 35 लाख रुपये तक लिए गए लोन में अतिरिक्त ब्याज में सालाना 50 हजार रुपये की छूट के प्रावधान से भी बूम मिलेगा। लेकिन इसके लिए 2016-17 में लोन पास कराना होगा। लोन की रकम घटने से डिमांड बढ़ने में मदद मिलेगी।