दिल्ली: फ्लैट खाली करने के आदेश पर याचिकाएं दायर कर रहा था किराएदार, न्यायालय ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने विश्वनाथ ओझा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक बार अपील में मूल निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा गया है और दूसरी अपील भी वापस ले ली गई है। जाहिर है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता का प्रयास केवल समय हासिल करने और संपत्ति के कब्जे को सौंपने में देरी करने के लिए है।

अदालत ने कहा तथ्यों के विवरण से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता के पूरे प्रयास में केवल विभिन्न याचिकाएं और आवेदन दायर करने का प्रयास किया गया है ताकि संपत्ति में गैरकानूनी कब्जा बरकरार रखा जा सके। याचिकाकर्ता का आचरण बेईमान और निंदनीय है। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाओं पर विचार करते समय न्यायसंगत विचारों को तौलना जरूरी है। ऐसे में वे याची पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते है।