दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शुरू से ही तनातनी देखी गई है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों सरकारें आमने-सामने रहती हैं। ऐसे में एक और मामला सामने आया है जिसके लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। हालांकि इसके लिए उन्हें अदालत से फटकार मिली है।
दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र पर यह आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय कमेटी दिल्ली के विज्ञापन अखबारों में छपने नहीं दे रही है। उनकी इस याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी। याचिका में केजरीवाल सरकार के वकील ने कहा कि केंद्रीय कमेटी उनके विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित होने की इजाजत नहीं दे रही। इस पर मुख्य न्यायाधीष रंजन गोगोई ने कहा कि हम तो रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन देखते हैं, ऐसे में ये कहां रुक रहे हैं? फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ने जल्दी सुनवाई से इनकार भी कर दिया।