दिल्ली में बिजली कीमत तय करने वाली संस्था दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) की कार्यप्रणाली और उस पर दिल्ली सरकार की चुप्पी पर आरडब्ल्यूए की संस्था यूनाइटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली (यूआरडी) ने सवाल खड़े किए हैं।
यूआरडी का कहना है कि सरकार को सब कुछ पता है लेकिन वह चुपचाप बैठी है। आयोग की ओर से यूआरडी को सूचना के अधिकार कानून के तहत कुछ सवालों के जवाब में कहा गया है कि यदि जानकारी दी गई तो इससे आयोग में काम करने वाले अधिकारियों को खतरा हो सकता है।
कुछ अन्य सवालों के जवाब में भी कुछ इसी तरह का अटपटा सा जवाब आयोग की ओर से दिया गया है।