दिल्ली में चुनी हुई सत्तर विधायकों वाली सरकार है। लेकिन मुख्यमंत्री महज सिर्फ एक सलाहकार हैं। जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के मामले में उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री से सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। उपराज्यपाल के पास इस बात का यह विशेषाधिकार है कि वह कोई भी मामला राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
संविधान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम और कार्यप्रणाली संबंधी नियम, 1993 के सभी प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री बिना उपराज्यपाल को सूचना दिए कैबिनेट की बैठक भी नहीं बुला सकते।
अगर कैबिनेट ने कोई फैसला ले भी लिया तो बिना उपराज्यपाल के अंतिम मुहर के उसे लागू नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच शुरू पावर जंग में संविधान व कानूनी प्रावधानों के हिसाब से उपराज्यपाल का पलड़ा भारी है। मुख्यमंत्री चाहकर भी मनमर्जी नहीं चला सकते।