वहां जलियावाला बाग नहीं बनाना, नियमों से हटाएं अवैध निर्माण

न्यायमूर्ति मनमोहन ने लक्ष्मी नगर में मंगलवार को हुए हंगामे व पथराव की घटना पर पुलिस व डीडीए के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने डीडीए के उस तर्क को खारिज कर दिया कि बुलडोजर के समक्ष एमपी, पार्षद इत्यादि खड़े हो गए तो ऐसे में हम क्या कर सकते थे।

अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण हटाने का फैसला 2007 का है और अब 2015 चल रहा है। आपने अब तक क्या किया। आप जानते है कि कितने अवैध निर्माण हैं।

अदालत ने डीडीए के वकील से कहा कि यदि ऐसा ही होता रहा तो कल को आपके चैंबर पर भी अवैध कब्जा हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अदालत ने कहा कि स्थिति से निपटने में असफल रहने पर पुलिस को भी फटकार लगाई।

अदालत ने पुलिस के उस तर्क को खारिज कर दिया कि घटना पर पुलिसबल मौजूद था। अदालत ने पेश फोटो को देखने के बाद कहा कि इसमें कहीं भी पुलिस को नजर ही नहीं आ रही।

डीडीए के अधिवक्ता ने भी पर्याप्त पुलिसबल न मिलने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस चाहती तो वहां कुछ नहीं हो सकता था। बाबा रामदेव के धरनास्थल राम लीला मैदान में एक लाख लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने मैदान खाली करवा लिया, लेकिन यहां 10 हजार लोग से नहीं निपटा जा सका।

क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील जेके मित्तल के घर पर हमले को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस को फटकार लगाई।

अदालत ने कहा कि आप को पता था कि वकील को सुरक्षा का आदेश है ऐसे में आप ने पहले से ही क्यों नहीं पुख्ता प्रबंध किए। पुलिस ने बताया कि हमने वकील के घर के पास पिकेट लगा दी है। अदालत ने डीडीए को कार्रवाई पूरी कर 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।