शीला के बंगले में लगे थे कितने एसी?

आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवाल इस मामले से पहले भी आरटीआई के जरिए कई अहम खुलासे कर चुके हैं। उनकी ही एक आरटीआई पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है।

इसने यह कहकर उच्चतम न्यायालय की अपील को खारिज कर दिया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उस पर जिम्मेदारी होती है।

इस फैसले को प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के लिए एक झटके के रूप में देखा गया था, जो बार-बार यह कह रहे थे कि उनका कार्यालय पारदर्शिता कानून के दायरे में नहीं आता इसलिए वह इसके तहत न्यायाधीशों की संपत्ति जैसी सूचनाओं का खुलासा नहीं कर सकता।