दिल्ली की निचली अदालतों के कई जजों पर लैपटॉप खरीदी मामले में घोटाले का आरोप है। दिल्ली सरकार और हाई कोर्ट ने दिल्ली के जजों के लिए जरुरी लैपटॉप खरीदने के लिए फंड जारी किया था। वहीं हुआ ये कि लेपटॉप खरीदी के इस मामले में अनियमितता बरती गयी।
कुछ जजों ने लैपटॉप के फंड से घर के लिए टीवी खरीद लिया तो किसी ने कुछ और। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की जांच के लिए तीन जजों का एक पैनल बनाया है जो ये जांच करेगा कि वाकई में लैपटॉप की खरीदी हुई है या नहीं।
जिन जजों के लिए लैपटॉप के लिए 1 लाख 10 हजार फंड का आवंटन हुआ था, उनसे खरीदी के डॉक्यूमेन्ट्स के आधार पर जांच की तलवार लटक रही है। केसों को हाईटेक तरीके से निपटाने के लिए उठाया गया कदम जजों की सहूलियत बढ़ाने के लिए लिया गया था।