देश की राजधानी में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 लागू हो गया। इसको लेकर विपक्ष दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, निजी स्कूलों की फीस को लेकर नया शिक्षा कानून बनाया गया है। यह पूरी तरह से निजी स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है और मध्यम वर्ग और बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ है।
विज्ञापन
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि इसके लिए हमने आज एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हम दिल्ली की सभी विधानसभाओं में निजी स्कूलों के बाहर ये पर्चे बांट रहे हैं। हम अभिभावकों को जागरूक करने के लिए इसे बांट रहे हैं... और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अभी 1 अप्रैल को जो फीस बढ़ाई गई है, वह कैसे वापस होगी।