बता दें कि आज ही केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि एक निर्वाचित सरकार को प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह व्यवस्था दी कि जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी की बाकी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण है। उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं।
केजरीवाल बोले- ये लोकतंत्र की जीत
आम आदमी पार्टी ने केंद्र और दिल्ली में प्रशासनिक कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल कई महीनों में पहली बार दिल्ली सचिवालय गए और अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की।