कहा- उम्र और खराब हवा से स्वास्थ्य पर खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों को माना अहम आधार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लंबित प्रोबेट (वसीयत की पुष्टि) मामले में ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले दो वरिष्ठ नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दर्ज कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह आदेश उनकी अधिक उम्र, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से होने वाली असुविधा और दिल्ली में सर्दियों के दौरान गंभीर वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए दिया है।
न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने छह नवंबर को पारित आदेश में कहा कि गवाही दर्ज कराने का उपयुक्त तरीका तय करते समय इन परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है। अदालत के अनुसार, आवश्यक तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज की जा सकती है। इससे आवेदकों को फरवरी या मार्च 2027 में प्रस्तावित अपनी भारत यात्रा तक गवाही के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बुजुर्गों ने अदालत को बताया-प्रदूषित वातावरण में उनकी सेहत को हो सकता है नुकसान
आवेदकों ने अदालत को बताया कि उनकी गवाही अक्तूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर वायु प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर रहता है। उनका कहना था कि प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि दोनों वरिष्ठ नागरिक भारत से बाहर रहते हैं और इस अवधि में दिल्ली की जलवायु परिस्थितियों के अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए यहां आकर गवाही देना उनके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। अदालत ने माना कि उनकी उम्र, लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की कठिनाइयां और प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं गवाही का तरीका निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक आधार हैं।
ऐसे होगी गवाही की व्यवस्था
अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को ब्रिटेन में रहने वाले आवेदक और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास को अमेरिका में रहने वाले आवेदक के लिए रिमोट पॉइंट नियुक्त किया है। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुचारु संचालन और आवश्यक तकनीकी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आईटी अधिकारी की सेवाएं लेने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए एक लाख रुपये का कुल शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे दोनों आवेदक बराबर-बराबर वहन करेंगे।