- ई-गवर्नेंस से लेकर यूपीआई भुगतान तक की जानकारी ले रहे लोग, आधार सेवा केंद्र पर भी मिल रहीं सुविधाएं
शनि पाथौली
नई दिल्ली। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से लेकर घर बैठे मोबाइल पर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने तक का सफर डिजिटल भारत की बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के डिजिटल इंडिया पवेलियन में इसी बदलाव की झलक देखने को मिल रही है।
यहां ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन नागरिक सेवाओं, डिजिटल भुगतान, आधार और उभरती तकनीकों के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह तकनीक ने सरकारी कामकाज को सरल, पारदर्शी और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, डिजिलॉकर, आधार और इंडिया एआई जैसी पहलों की जानकारी दी जा रही है।
पवेलियन में ऑनलाइन आवेदन, प्रमाणपत्र प्राप्त करने, शिकायत दर्ज कराने और आवेदन की स्थिति जानने जैसी सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। डिजिलॉकर के जरिए लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूपीआई से चंद सेकंड में भुगतान
डिजिटल भुगतान ने खरीदारी और कारोबार के तौर-तरीकों में भी बड़ा बदलाव किया है। यूपीआई के माध्यम से छोटी दुकानों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक भुगतान करना आसान हो गया है। क्यूआर कोड स्कैन कर कुछ ही सेकंड में लेनदेन पूरा किया जा सकता है। इससे नकदी रखने की जरूरत कम हुई है और कारोबार में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल बढ़ा है। पवेलियन में इस व्यवस्था की उपयोगिता और बदलती भुगतान संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है।
आधार सेवाओं और नई तकनीकों की जानकारी
पवेलियन में आधार सेवा केंद्र भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां नए नामांकन, आधार में दर्ज जानकारी में सुधार और ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। लोगों को आधार ऐप डाउनलोड करने और उसका उपयोग करने में भी सहायता मिल रही है। इसके अलावा संस्थाओं को ऑनलाइन सत्यापन सेवा इकाई (ओवीएसई) के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया समझाने के लिए क्यूआर कोड उपलब्ध कराया गया है।
एआई और सेमीकंडक्टर से आत्मनिर्भरता की ओर
डिजिटल इंडिया पवेलियन में भविष्य की तकनीकी जरूरतों पर भी विशेष जोर दिया गया है। इंडिया एआई के माध्यम से कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में भारत की संभावनाओं और इसके विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में देश की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज जैसी पहलें डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को रेखांकित करती हैं।
डिजिटल सेवाओं का बढ़ता दायरा
मेले की व्यापक थीम 'विकसित भारत 2047' के अनुरूप डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक उमंग मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों की करीब 2575 सेवाएं उपलब्ध थीं। इसके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 11.66 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। इसी अवधि तक डिजिलॉकर पर 72.43 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत थे। ये आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं।