सरकार के इस काम से नियमों की डिजिटल जांच हो सकेगी। प्रदूषण के स्तर के हिसाब से रंग-कोड वाले अलर्ट जारी होंगे। इसी को लेकर पर्यावरण मंत्री ने समीक्षा की।
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को और प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने के लिए दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को डस्ट पोर्टल 2.0 और अपडेटेड ग्रीन दिल्ली एप की प्रगति की समीक्षा की। दोनों सिस्टम दिल्ली में रियल-टाइम मॉनिटरिंग और नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान को और मजबूत बनाएंगे।
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नए डस्ट पोर्टल 2.0 में जीआईएस तकनीक के जरिए निर्माण स्थलों की सीमाएं खुद-ब-खुद चिह्नित होंगी। नियमों की डिजिटल जांच होगी और प्रदूषण के स्तर के हिसाब से रंग-कोड वाले अलर्ट जारी होंगे। हर निर्माण स्थल को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। इसे स्कैन करके निरीक्षण टीम तुरंत उसका कम्प्लायंस रिकॉर्ड देख सकेगी। पोर्टल को एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीडीए जैसे विभागों से जोड़ने का काम भी जारी है। ताकि सभी एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर कार्रवाई कर सकें।
ग्रीन दिल्ली एप में नागरिक 17 प्रकार की प्रदूषण-संबंधी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। मंत्री ने निर्देश दिया कि लंबित शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए और समाधान की पुष्टि के लिए संबंधित अधिकारी का 200 मीटर के दायरे में होना जरूरी होगा। ताकि जवाबदेही बढ़ेगी। सिरसा ने कहा, तकनीक प्रदूषण नियंत्रण की सबसे बड़ी ताकत है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनेगी। उन्होंने नागरिकों से ग्रीन दिल्ली एप के माध्यम से अधिक भागीदारी की अपील की।