-अधिकरण ने उत्तर-पूर्व दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी नई दिल्ली।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पूर्वी दिल्ली के गांव गामरी इलाके में चल रहे अवैध और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई न होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पुलिस से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गामरी क्षेत्र में कई रेड कैटेगरी उद्योग अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में वायु और जल प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, जब एमसीडी, डीपीसीसी और अन्य एजेंसियां निरीक्षण के लिए पहुंचीं, तो उद्योग संचालकों ने परिसर बंद कर दिए। मौके पर भीड़ इकट्ठा कर निरीक्षण कार्य में बाधा भी डाली गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने ताले तोड़कर निरीक्षण कराने से इनकार कर दिया और निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। एनजीटी ने माना कि पुलिस और प्रशासन की इस लापरवाही के कारण अवैध उद्योग लंबे समय से चलते रहे। इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकरण ने उत्तर-पूर्व दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। पीठ ने साफ कहा कि डर या प्रशासनिक ढिलाई के चलते अवैध और प्रदूषणकारी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2026 को होगी।