नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के जरिये राजधानी के प्रदूषण से निपटने के लिए अब सबसे बड़े कारक दोपहिया वाहनों पर सीधा फोकस करने जा रही है। प्रस्तावित नीति के तहत 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण होगा। इसका मकसद राजधानी की सड़कों से चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की निर्भरता खत्म करना है। सरकारी आकलन के मुताबिक, दिल्ली में चलने वाले वाहनों में संख्या के लिहाज से दोपहिया सबसे अधिक हैं और उत्सर्जन में भी इनकी हिस्सेदारी बड़ी मानी जाती है। इसी को देखते हुए नई ईवी नीति में दोपहिया वाहनों के लिए भारी सब्सिडी, आसान फाइनेंस और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार जैसे प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। नीति को अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है।
बताया जा रहा कि प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, 1 अप्रैल 2028 से दोपहिया श्रेणी में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण होगा, जबकि तिपहिया वाहनों के लिए यह समय सीमा और पहले तय की गई है। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया के नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। हालांकि पहले से पंजीकृत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों पर किसी तरह की तत्काल रोक नहीं लगाई जाएगी।