ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की बुधवार को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इसमें सबसे अहम जेपी इंफ्राटेक के 20 हजार फ्लैटों के निर्माण में तेजी के लिए प्राधिकरण सितंबर तक किसानों को मुआवजे के रूप में 854 करोड़ रुपये वितरित करने का प्रस्ताव रखेगा। खास बात यह होगी कि प्राधिकरण अपने स्तर से दिए जाने वाले 355 करोड़ रुपये का भुगतान एक ही बार में करेगा, जो कुल 1689 करोड़ रुपये का 21 प्रतिशत है। वहीं, सुरक्षा 490 करोड़ रुपये देगा।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बीते माह ही जेपी इंफ्राटेक मामले में सुरक्षा समूह के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसले में प्रभावित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे के लिए 1689 करोड़ रुपये में से 1334 करोड़ रुपये सुरक्षा और 355 करोड़ यमुना प्राधिकरण को चुकाने के निर्णय लिया गया था। प्राधिकरण और सुरक्षा ने कई समझौते कर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजे का पूरा पैसा चुकाने की योजना बनाई है। इस फैसले से सितंबर से ही सुरक्षा अधूरे परियोजना को पूरा करने का कार्य शुरू कर देगी। इसके अलावा अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ प्लॉट आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई सहित अन्य प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखेंगे जाएंगे। ब्यूरो