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यूजीसी के नए नियम को समाप्त किया जाए : कलराज मिश्र

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सभी वर्ग के छात्रों को मिले अभद्र टिप्पणी भेदभाव की शिकायत करने का अधिकार, तभी 2047 तक विकसित बनेगा भारत
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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी खुलकर उतर गए हैं। बुधवार को उन्होंने यूजीसी के इस नियम को पूर्ण रूप से संवैधानिक विरोधी बताया। कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो यह नियम समाप्त करना होगा। इस नियम से भेदभाव बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है। विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेक्टर-51 स्थित आवास पर प्रेसवार्ता की।
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13 जनवरी को यूजीसी की ओर से लागू किए गए नियम पर मिश्र ने कहा, इसे जल्द समाप्त किया जाए। शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों को समानता का अधिकार मिले। नियम के कारण छात्रों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी तरह के भेदभाव, अभद्र टिप्पणी का शिकार होने पर सभी वर्ग के छात्रों को शिकायत करने का अधिकार मिलना चाहिए। परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. सतीश शर्मा व उनके प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके नियम को वापस लेने की अपील की।
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