- 100 स्टार्टअप को सहयोग देने, 7000 युवाओं को ट्रेनिंग और 1000 नौकरियां देने का लक्ष्य
- केंद्र, एनएसयूटी और जीजीएसआईपीयू के साथ साझेदारी से मजबूत एआई इकोसिस्टम की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया एआई मिशन के तहत राजधानी में दो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इनका मकसद रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार ने आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार को यह फैसला लिया।
योजना के तहत अगले चार साल में करीब 90 से 100 स्टार्टअप को सहयोग दिया जाएगा। साथ ही 7000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और 1000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हर सेंटर को करीब 20 करोड़ रुपये की फंडिंग मिलेगी, जो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और इंडस्ट्री-एकेडमिक पार्टनर्स के बीच 40:40:20 के आनुपातिक मॉडल पर आधारित होगी।
आम लोगों को मिलेगा सीधा फायदा : आईटी मंत्री
दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कर दिल्ली भविष्य की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि ये सेंटर न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, बल्कि इसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा। इस पहल को लागू करने में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की अहम भूमिका होगी। सरकार, शिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के बीच यह साझेदारी एक मजबूत एआई इकोसिस्टम तैयार करेगी।
सरकारी सेवाओं में भी होगा इस्तेमाल
इन सेंटरों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्टार्टअप अपने आइडिया को प्रोडक्ट और बिजनेस में बदल सकेंगे। साथ ही, युवाओं को एआई और नई तकनीकों में ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन के मौके मिलेंगे। भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स तैयार हो सके। सरकार का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल गवर्नेंस में भी किया जाएगा। एआई आधारित समाधान से सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में काम होगा। इससे डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।