दिल्ली सरकार ने शिकायत निवारण पैनल बनाने का लिया निर्णय
10 साल के अनुभव वाले समाजसेवी होंगे शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
अब राजधानी में शिकायत निवारण पैनल रेहड़ी-पटरी वालों की शिकायतें सुलझाएंगे। दिल्ली सरकार ने समाजसेवा का अनुभव रखने वाले पेशेवरों को पैनल में शामिल करने का फैसला लिया है।
इसके तहत एमसीडी, एनडीएमसी और छावनी क्षेत्र के शिकायत निवारण पैनलों में दो-दो समाजसेवी शामिल किए जाएंगे। इनमें 10 साल का समाजसेवा अनुभव रखने वाले या सार्वजनिक मामलों की समझ रखने वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार के रिटायर्ड ग्रुप-ए अधिकारी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कदम स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 की धारा-20 और नियम 2017 के तहत उठाया गया है। दिल्ली में करीब डेढ़ लाख पंजीकृत रेहड़ी-पटरी वाले हैं। पैनल दुकानदारों की बेदखली व अधिकारियों से हुई परेशानी जैसी समस्याओं की जांच कर समय से सुनवाई के बाद फैसला लेंगे। पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही ये पैनल काम शुरू करेंगे।