विस्थापन के लिए एसआईए की रिपोर्ट में दो माह की देरी

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए जमीन अधिगृहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमीन अधिगृहण से पहले सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) होना है। एसआईए की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी गई है। अब इसे 24 दिसंबर तक पूरा किया जाना है।
नोएडा एयरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिगृहण किया जा रहा है। इसमें से करीब 84 प्रतिशत जमीन पर कब्जा लिया जा चुका है। बाकी जमीन पर अधिगृहण की कार्रवाई चल रही है। यह काम एक महीने में पूरा हो जाएगा। यह जमीन रनहेरा, किशोरपुर, दयानतपुर, रोही, पारोही व बनवारीवास गांव की है। इनमें से दयानतपुर, रोही व किशोरपुर के करीब 3500 परिवारों को शिफ्ट किया जाना है। इनके लिए प्रशासन जेवर बांगर में 48.097 हेक्टेयर जमीन का अधिगृहण कर रहा है, ताकि वहां इन परिवारों को बसाया जा सके। जिला प्रशासन ने इस जमीन के अधिगृहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले सामाजिक समाघात निर्धारण (सोशल इंपैक्ट असेस्मेंट) किया जाना है। यह जिम्मा गौतमबुद्ध विवि को दिया गया है। इसे अक्तूबर तक पूरा करना था, लेकिन नहीं हो पाया। जीबीयू ने शासन से इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। जिसकी शासन ने अनुमति दे दी। अब जीबीयू को 24 दिसंबर तक एसआईए का काम पूरा करना होगा। इसके बाद अधिगृहण की प्रक्रिया पूरी करके जमीन पर कब्जा ले लिया जाएगा।
यीडा से दो अधिकारी कार्य मुक्त
ग्रेटर नोएडा। यूपीसीडा में ट्रांसफर के बाद यमुना प्राधिकरण से दो अधिकारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर पहले ही हो चुका था, लेकिन रिलीव नहीं हो पाए थे। जिन अधिकारियों को कार्य मुक्त किया गया है, उनमें आरपी बर्मन और ज्ञानचंद शामिल हैं। दोनों वरिष्ठ प्रबंधक हैं। आरपी बर्मन यमुना प्राधिकरण में वित्त विभाग व ज्ञानचंद विधि विभाग में तैनात थे। ब्यूरो