- जिम्मेदारी लेने की खींचतान जारी, हर सेक्टर के सामुदायिक केंद्र की अलग कहानी
- सेक्टर-12, 36, 46 और 21 में अलग-अलग विवादों से बिगड़ी व्यवस्था
- कहीं दो गुटों में अधिकारों की लड़ाई तो कहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर के विभिन्न सेक्टरों में बने सामुदायिक केंद्र आरडब्ल्यूए के आपसी विवादों और अधिकारों की लड़ाई में उलझे हुए हैं। आमतौर पर इन केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए के पास होती है, लेकिन कई सेक्टरों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सेक्टर-12, 36, 46 और 21 में अलग-अलग कारणों से सामुदायिक केंद्रों का संचालन प्रभावित हो रहा है। कहीं आरडब्ल्यूए के दो गुट केंद्र पर अपना अधिकार जता रहे हैं तो कहीं सहकारी समिति के संचालन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण को भी कई केंद्रों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है।
सेक्टर-46 में दो पक्षों के बीच अधिकारों की लड़ाई :
सेक्टर-46 में मार्च में हुए चुनाव के बाद से दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है और दोनों पक्ष सामुदायिक केंद्र पर अपना अधिकार जता रहे हैं। विवाद के कारण केंद्र के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसका असर सेक्टर की सामुदायिक गतिविधियों पर भी पड़ रहा है।
सेक्टर-12 में तीन आरडब्ल्यूए पंजीकृत हैं, लेकिन किसी के पास सामुदायिक केंद्र के संचालन का अधिकार नहीं है। एवरग्रीन आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पुनीत शुक्ला के अनुसार, वर्ष 2011 में चुनाव रद होने के बाद प्राधिकरण ने केंद्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद कई बार आरडब्ल्यूए ने संचालन की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब से केंद्र का संचालन प्राधिकरण कर रहा है।
सेक्टर-36 में सहकारी समिति के संचालन पर आपत्ति :
सेक्टर-36 के सामुदायिक केंद्र का संचालन सहकारी समिति कर रही है। पूर्व कर्नल बीबी बसरा ने इस पर आपत्ति जताते हुए आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि समझौते की अवधि समाप्त होने और प्राधिकरण की ओर से सीलिंग किए जाने के बावजूद समिति केंद्र का संचालन कर रही है। वर्तमान आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष आशू शर्मा ने भी केंद्र की स्थिति स्पष्ट करने के लिए शिकायत की है। हालांकि, प्राधिकरण की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है।
सेक्टर-21 में व्यावसायिक गतिविधियों पर नोटिस : सेक्टर-21 स्थित जलवायु विहार सामुदायिक केंद्र में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने पर प्राधिकरण ने सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। 5 अक्तूबर को जारी पहले नोटिस में सप्ताहभर के भीतर प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर 5 नवंबर को रिमाइंडर जारी किया गया। सोसाइटी को एक सप्ताह में सभी प्रतिष्ठान हटाने को कहा गया है।
इन विवादों के चलते सामुदायिक केंद्रों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन केंद्रों का उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ऐसे में प्राधिकरण को सभी विवादों का समाधान कर संचालन की जिम्मेदारी स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि सेक्टरवासियों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।