Noida News: सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को खाली करना होगा भवन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जर्जर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को अब भवन खाली करने में कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने समयसीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने साफ कहा कि अदालत निवासियों के जोखिम पर अपनी मुहर नहीं लगाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इमारत को जीर्ण-शीर्ण घोषित कर चुका है।
पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर इन नौ याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई, तो सभी निवासियों के लिए समयसीमा बढ़ानी पड़ेगी, जो संभव नहीं। अदालत ने कहा, यह सुविचारित आदेश है और याचिकाकर्ता वास्तव में अवमानना के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि निवासी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन से संपर्क करें, लेकिन फैसला एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया। डीडीए की ओर से पेश अधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की है कि कोई अप्रिय घटना होने पर जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि इमारतें पूरी तरह जर्जर हैं और कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता।

डीडीए को लगाई फटकार
इस पर पीठ ने डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि लोग अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? यह समस्या एनबीसीसी जैसी अन्य एजेंसियों के साथ भी है, जो अदालत में लंबित है। बता दें कि मार्च 2025 में हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण को मंजूरी दी थी।

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गौरव