ग्रेनो प्राधिकरण में अफसरों के साथ बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए आदेश
कहा, गांव-गांव शिविर लगाकर तय होगी पात्रता, अतिरिक्त मुआवजा व लीजबैक के प्रकरण होंगे हल
किसानों का काम नहीं करने वाले अफसर व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, प्राधिकरण से होगा तबादला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने शनिवार को ग्रेनो प्राधिकरण में किसानों के मुद्दों पर तीनों प्राधिकरणों, पुलिस व प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने फटकार लगाते हुए अफसरों से कहा कि प्रत्येक किसान की सूची तैयार की जाए। इसके बाद समस्याओं की सूची बनाकर समाधान कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गांव-गांव शिविर लगाकर पात्रता तय होगी। अतिरिक्त मुआवजे व लीजबैक के प्रकरण का हल निकाला जाएगा। इसके अलावा जो भी अफसर किसानों के काम में बाधा बन रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने तीनों प्राधिकरण के सीईओ से ऐसे अफसरों व कर्मचारियों की सूची मांगी है जिनका तबादला किया जाएगा। प्रत्येक किसान को बिना किसी देरी के लाभ दिया जाएगा। इधर, मुख्य सचिव ने हाईपावर कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा करते कहा कि किसानों की पात्रता का निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे।
बैठक में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडलायुक्त जे सेल्वा कुमारी, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश, यमुना प्राधिकरण की एसीईओ श्रुति, नोएडा के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस और एसीईओ प्रेरणा सिंह समेत प्राधिकरण, पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
किसानों की मांगें
नोएडा और ग्रेनो में 25 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा है, जो उग्र होता जा रहा हैं। किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक धरना समाप्त करा दिया। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट से भी किसानों के धरने को बंद कराया गया। किसान 10 प्रतिशत विकसित भूखंड़, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, किसानों के पक्ष की हाईपावर कमेटी की सिफारिश लागू करने, नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू करने समेत अन्य मांग कर रहे हैं।
भूमिहीन किसानों को वेंडिंग जोन में मिलेगी जगह
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत तीनों प्राधिकरणों में पात्रता के आधार पर भूमिहीन किसानों की सूची तैयार होगी। ऐसे किसानों को वेंडिंग जोन में जगह का आवंटन होगा। किस किसान को क्या हक दिया जाना है, इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरणों के पास होनी चाहिए। उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा।
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मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश पर ही बैठक की गई। किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अफसर व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। -मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव
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