बकाएदार बिल्डरों का भूखंड आवंटन होगा रद्द, इओडब्ल्यू करेगी जांच
-15 दिन में फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू नहीं कराई तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें बिल्डर
- सरकार से फॉरेंसिक ऑडिट कराने की संस्तुति और आवंटित भूखंडों पर लिया जाएगा कब्जा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अमिताभकांत समिति की सिफारिश के बाद भी बकाया धनराशि का 25 फीसदी नहीं जमा करने वाले 32 बिल्डरों के आवंटन भूखंड रद्द किए जाएंगे। परियोजनाओं की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराई जाएगी। ग्रेनो प्राधिकरण ने खरीदारों के नाम फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करने वाले बिल्डरों को भी सख्त चेतावनी दी है। अगर 15 दिन में फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू नहीं कराई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद ग्रेनो प्राधिकरण में शुक्रवार को एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बिल्डरों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया, शासनादेश से छूट पाने वाले जिन बिल्डरों ने अब तक कुल बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत जमा नहीं किया है, उनको आवंटित भूखंडों के आवंटन रद्द करने प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खरीदारों को राहत देते हुए शासन ने अनुमति से छह माह तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी है। इसे ध्यान में रखते हुए एसीईओ ने बिल्डरों को इस छह माह में ही खरीदारों के नाम फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए। बिल्डरों की परियोजनाओं की जांच आर्थिक अपराध शाखा को रेफर करने और सरकार से फॉरेंसिक ऑडिट कराने की संस्तुति लेने के भी निर्देश दिए।
9558 फ्लैटों की रजिस्ट्री की मिली अनुमति
एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया, अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के आधार पर पिछले साल 21 दिसंबर को शासनादेश जारी किया गया था। शासनादेश का लाभ लेते हुए कुल 98 परियोजनाओं में से 13 बिल्डरों ने कुल बकाया धनराशि जमा करा दी और 58 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा दी है। इस तरह कुल 71 बिल्डरों ने इस नीति का लाभ उठाया। इन 71 प्रोजेक्ट में 9558 फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण से अनुमति प्रदान की गई। जिसमें से 5 सितंबर तक 6624 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।