-1 अक्तूबर को हुई सुनवाई का आदेश जारी, अगली सुनवाई 6 नवंबर को प्रस्तावित
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक की 16 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा मांगी है। न्यायाधिकरण ने कोर्ट के आदेश पर बनी समिति से इन परियोजनाओं की प्रगति और प्रस्तावित पूर्णता के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी है। यह कदम घर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपने घरों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।
न्यायाधिकरण ने समिति द्वारा 18 सितंबर को प्रस्तुत नई समय-सीमाओं पर विचार किया। हलफनामे में पूर्णता के लिए 12 से 36 महीने का समय बताया गया था। इसलिए परियोजनाओं के लिए अनुमानित पूर्णता तिथि दर्शाते हुए एक और रिपोर्ट मांगी गई है। अगली सुनवाई 6 नवंबर को प्रस्तावित हुई है। 1 अक्तूबर को हुई सुनवाई का यह आदेश आ गया है।
एनबीसीसी ने जारी किए हैं 25 टेंडर
सुपरटेक की परियोजनाओं को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी ने 25 टेंडर जारी किए हैं। इन टेंडर की निर्माण लागत 9600 करोड़ बताई गई है। एनसीएलएटी ने दिसंबर 2024 में एनबीसीसी को इन अटके प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया था। इसके बाद फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एनबीसीसी के अधिकार क्षेत्र को हरी झंडी दे दी थी। टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से वर्षों से फंसे प्रोजेक्ट्स में अब तेजी से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जगी है। यह परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ अन्य जगहों की हैं।
घर खरीदार और नेफोवा ने टेंडर पर उठाए सवाल
प्लैट खरीदारों की आवाज उठाने वाली संस्था नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन (नेफोवा) ने टेंडर को लेकर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि टेंडर में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं फ्लैट खरीदार सुशील भट्ट ने अनुमोदित ड्रॉइंग और बीओक्यू जैसी पूरी जानकारी न उपलब्ध होने की बात कही है।