नोएडा। किसानों ने सोमवार से प्राधिकरण के दफ्तर को पूरी तरह से बंद करने का एलान किया है। इसके लिए रविवार को दिनभर किसानों ने कई स्थानों पर पंचायत की और प्राधिकरण पर जुटने की अपील की। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा का कहना है कि प्राधिकरण के चेयरमैन से वार्ता विफल होने के बाद सोमवार से प्राधिकरण दफ्तर को बंद कर दिया जाएगा। किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। किसी को भी प्राधिकरण में घुसने नहीं दिया जाएगा। एडीसीपी रणविजय सिंह का कहना है कि अगर प्राधिकरण पर कोई भी असंवैधानिक कार्य होगा तो कार्रवाई होगी।
डीएम से करेंगे नया कानून लागू कराने की मांग
दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से प्रभावित गांवों के किसानों ने नए अधिग्रहण कानून का लाभ देने की मांग को लेकर पंचायत की। इसमें नौ दिसंबर को जिलाधिकारी से मिलने का फैसला लिया गया। किसान नेता सुनील फौजी ने बताया कि पल्ला गांव में कई किसान संगठनों ने पंचायत में हिस्सा लिया। नए कानून के तहत चार गुना मुआवजा, 20 फीसदी भूखंड, युवाओं को नौकरी देने के मुद्दों पर विचार किया गया। फैसला लिया गया कि मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिलेंगे। यदि तब भी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।