भारत की अमेरिका और ईयू के साथ डील: सबसे अधिक मांग कृत्रिम रेशे युक्त कपड़ों की
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। भारत-यूरोपीय समझौते और उसके बाद अमेरिका का टैरिफ कम होना निर्यातकों के लिए सोने पे सुहागा जैसा हो गया है। समझौते के सिर्फ हफ्ते भर बाद ही जिलों से से निर्यात की दर करीब 23 प्रतिशत बढ़ी है। सबसे अधिक मांग कृत्रिम रेशे वाले कपड़े की है। यह कपड़े अपने टिकाऊ और हल्के होने की वजह से विश्वभर में प्रसिद्ध हैं।
अपरैल पार्क क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल ने बताया कि शहर की कुल चार हजार इकाइयों में से कृत्रिम रेशे वाले वस्त्र तैयार करने वाली 400 इकाइयां हैं। इन से सालाना करीब दर हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों की जरूरत भी बढ़ेगी। ठुकराल के अनुसार, अगले कुछ महीनों में श्रमिकों की संख्या डेढ़ लाख से बढ़कर दो लाख होने का अनुमान है।
वहीं, आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव बंसल ने बताया कि विश्व बाजार में 70 प्रतिशत मांग कृत्रिम रेशे युक्त वस्त्र और 30 प्रतिशत कॉटन वस्त्रों की है। हालांकि शहर में 70 प्रतिशत कॉटन और 30 प्रतिशत मैन मेड फाइबर के वस्त्रों का निर्यात होता है। उन्होंने बताया कि अभी पीएलआई योजना के तहत कृत्रिम रेशे युक्त वस्त्रों की इकाइयों को लाभ होगा। बंसल का दावा है कि हाल ही में हुई डील के बाद निर्यातकों को कॉल आने लगे हैं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है कि लागत क्षमता बढ़ाई जाए।