छूट को खत्म करने का विरोध, उपभोक्ताओं ने गिनाईं समस्याएं
जीबीयू में यूपी विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की प्रस्तावित दरों पर की जनसुनवाई
सुबह 11 बजे से पीवीवीएनएल और दोपहर 3 बजे से एनपीसीएल के उपभोक्ताओं को सुना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि पर जनसुनवाई की। सुबह 11 बजे से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) और दोपहर तीन बजे से नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं को सुना गया।
जहां उपभोक्ताओं ने बिजली दरों में वृद्धि करने का विरोध किया है। बिजली बिल पर दी जा रही 10 प्रतिशत छूट को बंद करने का विरोध किया और आगे भी जारी रखने की मांग की है। वहीं शहर के लोगों ने बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों की शिकायतें भी की हैं। लोगों ने 51 प्रतिशत की सहमति के बिना मल्टीप्वाइंट करने की भी मांग की है। पीवीवीएनएल की तरफ से बिजली की दरों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। जिसकी जनसुनवाई में नोएडा के अलावा मेरठ, गाजियाबाद समेत अन्य जनपद के उपभोक्ताओं को बुलाया गया था लेकिन गिने-चुने उपभोक्ता ही पहुंचे। पीवीवीएनएल की तरफ से वार्षिक लेखा जोखा बताया गया। उसके बाद उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं को रखा।
लोगों ने सोसाइटियों में बिजली मीटर से मेंटेनेंस चार्ज लेने की समस्या रखी। कहा कि काफी जगह मेंटेनेंस अधिक लिया जाता है। वो जमा नहीं करते तो बिजली काट दी जाती है। जबकि नियमों के तहत ऐसा नहीं हो सकता है। नोएडा की आरजी रेजीडेंसी के निवासियों ने इसकी शिकायत की है। लोगों ने प्रस्तावित दरों का विरोध किया और कहा कि जब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उस दिशा में काम करने की जरूरत है। दरों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ई-व्हीकल के चार्जिंग की व्यवस्था सीमित है। इसमें बढ़ावा करने की जरूरत है। सौर ऊर्जा और ईवी वाहनों के लिए सस्ती बिजली देने की मांग की। जनसुनवाई में पीवीवीएनएल के अफसरों ने सभी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। नियामक आयोग के अफसरों ने सुनवाई के बाद उनकी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है।
जारी रहनी चाहिए एनपीसीएल की 10 प्रतिशत छूट
दोपहर तीन बजे के बाद एनपीसीएल की जनसुनवाई हुई, जिसमें एनपीसीएल ने दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा लेकिन कंपनी ने उपभोक्ताओं को दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट को बंद करने का प्रस्ताव रखा है। जिसका उपभोक्ताओं ने विरोध किया है और कहा है कि अभी यह छूट अगले दो साल तक जारी रहनी चाहिए। वहीं अभी 455 उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगने पर आयोग ने एनपीसीएल से जवाब मांगा तो बताया कि उपभोक्ता विरोध कर रहे हैं। ग्रेनो वेस्ट की इको विलेज-2 के निवासी ने मांग की है कि 51 प्रतिशत निवासियों की सहमति के बिना ही मल्टीप्वाइंट कनेक्शन दिया जाए। जिस पर आयोग ने इन्कार कर दिया है।
वर्जन
बिजली मीटर से मेंटेनेंस शुल्क नहीं काटा जाना चाहिए लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है। बार-बार शिकायत की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। -लक्षेंद्र, उपभोक्ता
कोठी में रहने वाले और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। -पंकज राय, उपभोक्ता
ई-व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में जगह-जगह ई-चॉर्जिग स्टेशन की व्यवस्था की जाए। साथ ही ईवी चार्जिंग की दरों में कमी की जानी चाहिए। -पल्लवी मिश्रा, उपभोक्ता