चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्वास्थ्य (डायरेक्टर हेल्थ) डॉ. सुमन सिंह को दिया गया एक साल का अतिरिक्त सेवा-विस्तार विवादों में घिर गया है। समाजसेवी प्रिया सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया सहित चंडीगढ़ प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को शिकायत भेजकर इस एक्सटेंशन को नियम-विरुद्ध बताया है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि डीओपीटी और विजिलेंस गाइडलाइन संवेदनशील पदों पर अधिकतम तीन वर्ष का कार्यकाल तय करती हैं जबकि चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के भर्ती नियमों में चार वर्ष की सीमा लिखी है। इसके बावजूद डॉ. सुमन को पांचवें वर्ष के लिए भी पद पर बनाए रखना नियमों के खिलाफ है। डॉ. सुमन सिंह के खिलाफ कई शिकायतें और विभागीय जांचें पहले से लंबित हैं। इनमें जीएमएसएच-16 के डाइट प्रकरण में बिल से अधिक भुगतान, नियुक्तियों में अनियमितता, और अवकाश के दौरान ड्रग लाइसेंस जारी करने जैसे आरोप शामिल हैं। इन मामलों पर विजिलेंस जांच अभी जारी है।
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि डायरेक्टर का परिवार प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली है, जिससे पारदर्शिता पर संदेह गहराया है। प्रिया सिंह ने पीएमओ से मांग की है कि एक्सटेंशन प्रक्रिया की कानूनी समीक्षा कराई जाए और नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य विभाग में यह फैसला चर्चा में है क्योंकि नियमों के मुताबिक गंभीर आरोकों और जांच लंबित होने की स्थिति में सेवा-विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन पंजाब सरकार ने जनहित का हवाला देकर एक्सटेंशन दे दिया। यही नहीं, एक्सटेंशन सेवानिवृत्त होने से महज 9 दिन पहले दिया गया जबकि इस पद के लिए देशभर से आवेदन मांगे गए थे। इसमें पंजाब और हरियाणा से 10 पैनल भी आए थे लेकिन उनमें से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला।