करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को जल बोर्ड स्वयं करेगा पूरा
बजट के लिए कैबिनेट से पारित कराने की नहीं होगी जरूरत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के वित्तीय अधिकारों में इजाफा किया है। अब बोर्ड करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं को स्वयं ही पूरा करेगा। इनमें यमुना का शुद्धिकरण, नालों के पानी का ट्रीटमेंट व नियमित पेयजल आपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फैसले के बाद ऐसी परियोजनाओं को दिल्ली कैबिनेट में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। नए निर्णय में बोर्ड के अध्यक्ष, सीईओ व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पूर्व सरकार ने बोर्ड के सभी वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि यमुना की स्वच्छता, नालों की आधुनिक प्रणाली से सफाई व पेयजल से जुड़ी योजनाएं ठप हो गईं।
50 करोड़ से अधिक का व्यय करेंगे
नई व्यवस्था के अनुसार, जल बोर्ड अब 50 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर सकेगा। साथ ही, अधिक बजट की परियोजनाओं को स्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा जल बोर्ड के सीईओ को 25 करोड़ रुपये व सदस्य को 5 करोड़ रुपये तक के वित्तीय अधिकार के अलावा अन्य वरिष्ठ अफसरों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी गई है।
तेजी से स्थापित होंगे एसटीपी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नालों की सफाई के लिए जहां-जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) और डीसिल्टिंग प्लांट्स की जरूरत है, अब उन्हें स्थापित करने में तेजी लाई जाएगी। नई व्यवस्था के तहत जल बोर्ड अपेक्षित इलाकों में तेजी से नई पाइप लाइनें बिछा सकेगा। बूस्टिंग स्टेशन बना सकेगा और जलापूर्ति से जुड़े अन्य ढांचे खड़े कर सकेगा। इससे पेयजल व्यवस्था तेजी से सुधरेगी और नागरिकों को जल्द राहत मिलेगी। जल बोर्ड की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा और योजनाएं जमीन पर उतरेंगी।