ग्रेटर नोएडा(संवाद)। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना समिति, शादी अनुदान योजना व पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा की गई। संबंधी विभागों के अधिकारियों को पात्रों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। आवेदनों का समय से सत्यापन किया जाए।
जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय और आर्थिक-सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा राहत और सहायता राशि वितरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। बैठक में दादरी विधायक प्रतिनिधि दीपक यादव, जेवर विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि मनवीर नागर, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, एसीपी मुख्यालय कल्पना गुप्ता, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।