नूंह में तैनात शिक्षकों को मेवात भता देने की तैयारी

- वेतन के साथ मिलेगा 20 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
- सरकारी खजाने पर पड़ेगा करोड़ों रुपये प्रति माह बोझ
शेरसिंह डागर
नूंह। जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां कार्यरत शिक्षकों को डॉक्टरों की तर्ज पर वेतन के साथ मेवात भत्ता देने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग और सरकार से इसे मंजूरी मिल गई तो जिले में तैनात अध्यापकों को वेतन के अलावा करीब 20 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन मेवात भत्ता के नाम पर मिलेगा। इससे सरकार के खजाने पर करोड़ों रुपये का प्रति महीने के हिसाब से अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा।
जिले में 55 सीनियर सेकेंडरी, 34 हाई स्कूल, 266 मिडिल स्कूल और 479 प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें एक लाख 73 हजार 952 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिले की कुल साक्षरता दर लगभग 54 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर लगभग 69 प्रतिशत है तो महिला साक्षरता दर 36 प्रतिशत है। हालात ये हैं कि यहां जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर सैकड़ों अध्यापक व प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं।
प्राइमरी स्कूलों का बुरा हाल
प्राइमरी स्कूलों में करीब 1320 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में बच्चों की नींव काफी कमजोर रहती है और वे आगे चलकर कमजोर स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहीं कारण है कि यहां पांचवीं के बाद करीब 60 प्रतिशत छात्र ड्राप आउट हो जाते हैं।
नीति आयोग ने यह जगजाहिर कर दिया कि नूंह सबसे पिछड़ा जिला है। इसलिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने यहां की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यहां अध्यापकों के रुकने के लिए अतिरिक्त भत्ता देने का मन बनाया है। इसे मंजूरी मिलेगी या नहीं, यह भविष्य की बात है। सूत्रों के मुताबिक नूंह जिले के कार्यरत अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक 10 करोड़ 91 लाख 89 हजार रुपये का प्रति माह के हिसाब से खर्चा बढ़ेगा।

स्टाफ की स्थिति पर एक नजर
पद स्वीकृत पद भरे हुए खाली पद
डीईओ 1 0 1
डीईईओ 1 1 0
डिप्टी डीईओ 3 2 1
बीईओ 5 0 5
बीइइओ 5 0 5
अधीक्षक 2 0 2
एसओ 2 0 2
बाबू 183 89 94
प्रिंसिपल 55 19 36
हेडमास्टर 34 01 33
प्राध्यापक 1041 424 617
मास्टर 1102 424 678
सी एंड वी 697 306 391
प्राइमरी हेड 353 273 80
जेबीटी मास्टर 4160 2846 1320


नीति आयोग ने नूंह जिले को पिछड़ा हुआ घोषित किया है। एक बैठक में उच्च अधिकारियों ने नूंह जिले के कार्यरत अध्यापकों को अतिरिक्त भत्ता देने की बात कर योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। जिस पर यह खाका तैयार किया गया है। सरकार और विभाग इस पर क्या निर्णय लेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। - अनूप जाखड़, डीपीसी

फोटो- स्कूल में पढ़ते छात्राएं।
ए- अनूप जाखड़, डीपीसी।