दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का 28 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में स्वाति ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने न केवल अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई बल्कि आने वाले तीन सालों में महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले कार्यों का भी खुलासा कर दिया है।
उन्होंने कहा कि वह अगले तीन साल में दिल्ली के रेड लाइट एरिया के रूप में जाने जाने वाले जीबी रोड की पहचान बदलकर रख देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वेश्यावृत्ति दासता का सबसे विकृत रूप है और इसे कानूनी मान्यता देने से मानव तस्करी को बढ़ावा मिलेगा।
मालीवाल ने प्रेस कांफ्रेस में वर्तमान आयोग व पूर्व आयोग के कार्यों की तुलनात्मक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते तीन सालों मेें अब तक आयोग ने 52,473 शिकायतों पर काम किया है, जो कि पिछले आयोग द्वारा 8 साल में देखी शिकायतों से 700 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तीन सालों में 2000 से ज्यादा मामले देखे जबकि पूर्व अध्यक्षा ने आठ सालों में केवल एक ही केस देखा था।
डीसीडब्ल्यूए एक्ट के अनुच्छेद 10 के तहत सरकार को पूर्व आयोग ने आठ साल में एक सिफारिश की जबकि वर्तमान आयोग 175 सिफारिश कर चुका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार के माध्यम से स्कीम बनवा रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वह इस पर सख्ती से कानून लागू करवाएं।
निर्भया फंड का राज्यों में हो वितरण
स्वाति मालीवाल ने कहा कि हजारों करोड़ों का निर्भया फंड ऐसे ही पड़ा है। इस फंड का राज्यों में सही तरीके से वितरण होना चाहिए। ताकि महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर तरीके से की जा सके। आने वाले तीन साल में महिला आयोग का फोकस पूरी तरह से महिला सुरक्षा पर रहेगा। इसके लिए सबसे पहला प्रयास रहेगा कि बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को छह माह में फांसी की सजा हो, शराब बंदी, ड्रग्स माफिया को खत्म करना, तस्करी को रोकना जैसे कार्य करते रहेंगे। भिखारियों के लिए एक एक्सपर्ट टीम का गठन कर उन्हें पुनर्वास केन्द्र भेजा जाएगा। सभी पुलिस थानों में अगले छह महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का प्रयास रहेगा। स्पा सेंटरों की वजह से दिल्ली में देह व्यापार बढ़ गया है। इसको रोकने के लिए अब आयोग स्टिंग ऑपरेशन का सहारा भी लेगा।