मेवात में दो माह से मेवात में एक भी एसडीओ नहीं, विकास कार्य रुके

पुन्हाना।
पंचायत राज विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिए ब्लॉक डवलेपमेंट पंचायत ऑफिसर (बीडीपीओ) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (एसडीओ) के अहम पद होते हैं। इनकी गैर मौजूदगी में पूरे खंड के विकास कार्य ठप हो जाते हैं। बीडीपीओ और एसडीओ के न होने से जहां ठेकेदार और पंचायत विभाग द्वारा मजदूरों और मेटेरियल सप्लायरों को दी जाने वाली पेमेंट रुक जाती हैं वहीं सरकार को भेजी जाने वाली विकास कार्य की योजनाओं की फाइलें अटक जाती हैं। नूंह जिले में बीडीपीओ और एसडीओ न होने की वजह से पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायतों के विकास कार्यों की पेमेंट रुक गई है। नूंह जिले में जहां बीडीपीओ के सात स्वीकृत पदों में से दो से ही काम चलाया जा रहा है वहीं नूंह जिले में एसडीओ पंचायती राज के कुल सात पद स्वीकृत हैं, जिनमें से सातों पद खाली हैं। पांच पद तो वर्षों से खाली हैं और यहां कार्यरत दोनों एसडीओ का दो माह पहले तबादला कर दिए जाने से पूरे नूंह जिले में पंचायती राज के विकास कार्य रुके हुए हैं।
जाकिर सरपंच नैवाना, आमीन सरपंच तेड और याकूब सरपंच काटपुरी का कहना है कि काफी समय से एसडीओ के पद खाली होने से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना है कि बिना एसडीओ के हस्ताक्षर के मजदूरों की मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। उनकी सरकार से मांग की है कि मेवात के सभी खंडों में बीडीपीओ और एसडीओ जल्द से जल्द भेजे जाएं।
जिला पार्षद मदीना बेगम, तारीफ नंबरदार और जगन सिंह का कहना है कि उनकी योजना के कार्य की पेमेंट सीधे बीडीपीओ कार्यालयों से की जाती है। जिले में केवल दो बीडीपीओ हैं और एसडीओ एक भी नहीं है। जब तक फाइलों पर एसडीओ के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो विकास कार्यों की पेमेंट बीडीपीओ भी नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि सरकार विकास का दावा तो करती है लेकिन विकास के अधिकारी उपलब्ध हैं ही नहीं, तो विकास कैसे होगा।

क्या कहते हैं अधिकारी
पंचायत विभाग नूंह जिले के कार्यकारी अधिकारी रूप सिंह हुड्डा का कहना है कि एसडीओ न होने से जिले में पिछले दो माह से सभी कार्य ठप हैं। सरकार ने बल्लभगढ़ और सोहना से एक-एक एसडीओ डेपुटेशन पर भेजा है, जिसमें से एक ने शुक्रवार को ज्वाइन कर लिया। वहीं नूंह जिले के डीसी अशोक शर्मा का कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी है। मेवात के अधिकतर विभागों में पद खाली पडे़ हैं। इनके बारे में सरकार से मांग की गई है। नूंह जिले में उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही अधिकारियों के खाली पदों को भरा जाएगा।